दरभंगा।जिले में प्रशासनिक कार्यों की गति तेज करने और लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन को लेकर समाहरणालय स्थित बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर सभागार में जिला स्तरीय समन्वय समिति की अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी श्री कौशल कुमार ने की।
बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने सबसे पहले माननीय उच्च न्यायालय से जुड़े सीडब्लूजेसी (CWJC) मामलों की स्थिति की समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों से प्रगति रिपोर्ट प्राप्त की। समीक्षा में यह तथ्य सामने आया कि एमजेसी (MJC) के सर्वाधिक मामले अंचल स्तर पर लंबित हैं। इस पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताते हुए निर्देश दिया कि सभी लंबित एमजेसी मामलों की गहन समीक्षा कर अविलंब माननीय न्यायालय में प्रतिवेदन समर्पित किया जाए। इसके साथ ही एलपीए (LPA) मामलों को भी प्राथमिकता के आधार पर निष्पादित करने का निर्देश दिया गया।
जिलाधिकारी ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से संबंधित लंबित मामलों को गंभीरता से लेते हुए प्रभारी पदाधिकारी, जिला सामान्य शाखा को सभी प्रकरणों का शीघ्र एवं विधिसम्मत निष्पादन सुनिश्चित करने का आदेश दिया।
बैठक में लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जाति, आय एवं आवासीय प्रमाण पत्र से जुड़े आवेदनों की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिया कि आम जनता से जुड़े इन मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी लंबित आवेदनों का समयबद्ध निष्पादन किया जाए। इसके साथ ही राशन कार्ड से संबंधित लंबित आवेदनों को भी शीघ्र निपटाने के निर्देश दिए गए।
लोक शिकायत निवारण अधिनियम की समीक्षा के दौरान यह सामने आया कि कई मामलों में संबंधित लोक प्राधिकार द्वारा समय पर प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराने के कारण प्रकरण लंबित हैं। इस पर जिलाधिकारी ने प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी एवं जिला स्तरीय अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि सभी मामलों में निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रतिवेदन उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
जनसुनवाई को और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि जिला, अनुमंडल एवं प्रखंड स्तर पर प्रत्येक सप्ताह सोमवार और शुक्रवार को आम जनता से मिलने का दिन तय किया जाए। इन दिनों सभी पदाधिकारी अपने कार्यालय में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगे। साथ ही बाहर से आने वाले नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए विनम्र व्यवहार के साथ उनकी समस्याओं का समाधान सुनिश्चित किया जाएगा।
बैठक में सीपीग्राम, ई-कंप्लायंस डैशबोर्ड, माननीय मुख्यमंत्री जनता दरबार, राजस्व जन शिकायत, लंबित एसी/डीसी बिल, सरकारी परियोजनाओं हेतु बिहार सरकार की भूमि का चयन, अंबेडकर समग्र सेवा अभियान के तहत वास भूमि, उज्ज्वला योजना, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र सहित कई अहम बिंदुओं की विस्तार से समीक्षा की गई।
जिलाधिकारी ने सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि लंबित एसी/डीसी विपत्रों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करें। इसके साथ ही सेवानिवृत्त कर्मियों को मिलने वाले सेवान्त लाभों का भुगतान समय पर करने पर विशेष जोर दिया गया।
उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि मुख्यमंत्री समग्र अभियान के तहत प्राप्त सभी आवेदनों का त्वरित, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। साथ ही राशन कार्ड, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, सीपीग्राम एवं आरटीपीएस से संबंधित सभी लंबित आवेदनों का समयबद्ध निपटारा किया जाए।
बैठक में उप विकास आयुक्त श्री स्वप्निल, नगर आयुक्त श्री राकेश कुमार गुप्ता, अपर समाहर्ता राजस्व श्री मनोज कुमार, अपर समाहर्ता सह जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी श्री राजेश कुमार, वरीय कोषागार पदाधिकारी, जिला स्तरीय पदाधिकारी तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अनुमंडल एवं प्रखंड स्तर के पदाधिकारी उपस्थित रहे।
